वि.सं: भदौ १, २०८३
साविकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यहरू हुँदै आएकोमा प्रदेश सरकारको मिति २०७८/०१/०६ को निर्णयानुसार ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भई खानेपानी, सरसफाइ, आवास, भवन र सहरी विकासका कार्यहरू अघि बढाइएको थियो। समयक्रम अनुसार मिति २०७८/०५/१८ मा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, मिति २०७९/१०/२७ मा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, मिति २०८०/०९/०६ मा सहरी विकास मन्त्रालय र मिति २०८१/०१/१२ को निर्णयानुसार यो मन्त्रालय सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको थियो। यसै क्रममा, सुरुवाती चरणमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेका ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रसम्बन्धी कार्यहरू विभिन्न समयमा अलग भई, प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८१/०१/०१ र २०८१/०१/१२ मा कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ को अनुसूची १ र २ मा हेरफेर हुँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको रूपमा छुट्टै गठन भएको थियो। तदनन्तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मिति २०८३/०४/१३ को निर्णयानुसार सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय आपससमा गाभिई भई हाल सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको रूपमा यो मन्त्रालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन हुँदै आएको छ।
